ब्रेकिंग

नालेसफाईच्या निविदा कमी दराने का? विभागाकडे नाही उत्तर

Wrutuja pandharpure
17 May 2025

आयुक्त यांचे उत्तर मिळत नसल्यामुळे निविदांना तहकुबी

पुणे: नालेसफाई आणि मलवाहिन्या टाकण्याच्या निविदा ४० ते ४५ टक्के कमी दराने येत आहेत. त्यामुळे यामागाचे कारण काय? हेच सांगायला डे्रनेज विभाग तयार नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय खाक्या दाखवत जोपर्यंत योग्य कारण देण्यात येत नाही तो पर्यंत निविदांना मंजुरी देण्यात येणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सुध्दा सलग तीन बैठकांमध्ये या निविदा तहकूब करण्यात आल्या.

पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरात नालेसफाई आणि चेंबर साफसफाईची कामे केली जातात. गेल्या काही वर्षापासून या निविदा अत्यंत कमी दराने येत आहेत. काही वेळा तर ५० टक्के कमी दरापर्यंत निविदा आल्या आहेत. त्यामुळे यामागाचे कारण काय हे अद्याप स्पष्ट होवू शकले नाही. यावर्षी सुध्दा नालेसाफाईच्या निविदा कमी दराने येण्याची परंपरा कायम आहे. त्यामुळे आता महापालिका आयुक्तांनी ड्रनेज विभाग जोपर्यंत यामागाचे योग्य कारण देत नाही. तोपर्यंत निविदा मान्य करणार नसल्याची भुमिका घेतली आहे.

काल झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये ९ मेच्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आलेले नालेसफाईच्या निविदांवर मलनि:सारण विभाग योग्य उत्तर देवू न शकल्यामुळे शुक्रवारी सुध्दा यानिविदा मंजुर करण्यात आल्या नाहीत. यामध्ये धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अखत्यारितील पावसाळी लाईन साफ करण्याच्या ६७ लाखांची निविदा होती. ही निविदा १२ टक्के कमी दाराने आली आहे. भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अखत्यारीमधील ६७ लाखांची निविदा होती. ही निविदा २० टक्के कमी दराने आली आहे. कसबा पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाकडील नालेसफाईची निविदा २५ टक्के कमी दाराने आली आहे. वानवडी रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालयाने नालेसाफईची निविदा मागवली असता ४० टक्के कमी दराने निविदा महापालिकेला मिळाली आहे.

नालेसफाईच्या निविदा सतत कमी दराने येत असल्यामुळे यामागचे कारण महापालिका आयुक्तांकडुन मलनि:सारण विभागाला विचारण्यात आले आहे. सलग तिसर्‍या स्थायी समिती बैठकीतय आयुक्तांनी यामागचे कारण काय असे विचारले मात्र मलनि:सारण विभाग काहीच सांगू शकला नाही. महापालिकेचे डीएसआरचे दर जास्त आहेत का? याचा विचार पुन्हा करायचा का? असे प्रश्न महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाला विचारले आहेत. मात्र प्रशासन काहीच सांगायला तयार नाही.

कमी दराच्या निविदांचे गौडबंगाल उलगडेना

व्यवस्थित नालेसफाई होत नसल्यामुळे शहरात ओढ्यांना आणि नाल्यांना पुर येतो. पाणी तुंबते अशी कायमच ओरड आहे. नाल्यांमधील गाळ नावालाच काढला जातो. तो वाहून नेला जात नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. निविदा ४० ते ५० टक्के कमी दराने येऊन सुध्दा ठेकेदाराला कसे परवडते. काम केले जाते की नाही असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे डीएसआरचे दर सुधारण्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्नच आयुक्तांना पडला आहे. प्रशासन कमी दराने निविदा का येतात याचे उत्तर काही द्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता नालेसाफईच्या निविदांना मंजुरी कधी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.